राजनीतिक द्वेषतावश जनहित के सभी निर्माणकार्यो व भुगतान पर लगाई पाबंदी
विकास कार्यों को रोकना अन्याय पूर्ण जिलाधीश को कराया अवगत
राजनीतिक दबाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का संवैधानिक रूप से हनन
जावद विधानसभा के कांग्रेस के एक पराजित नेता द्वारा अपने लेटर पैड पर केवल भाजपा शासित परिषदों के विरुद्ध की गई शिकायत को आधार मानकर बिना पूरी सही जानकारी के राजनीतिक दुर्भावनावश जिले की कांग्रेस परिषदों को छोड़कर केवल भाजपा शासित नगर परिषदो को ही अपना टारगेट बनाकर पांचों नगर परिषदों मे चल रहे मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत अंतिम दौर में चल रहे विभिन्न जन हितेषी निर्माण कार्यों एवं भुगतान पर कांग्रेस नेता द्वारा शिकायत करते ही बिना जांच तुरंत रोक लगाने व लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटने वाले प्रशासन के अविवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ पांचों नगर परिषद के अध्यक्षो द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में विरोध दर्ज कराया गया एवं जिला कलेक्टर महोदय अजयसिंह गंगवार को ज्ञापन देकर निर्माण कार्यो एवं भुगतान पर प्रशासन द्वारा दबाव मे आकर गलत तरीके से लगाई गई रोक को तुरंत हटाने के लिये आवेदन दिया साथ ही यह भी बताया की आम जनता के द्वारा चुनी हुई परिषदो के सभी निर्माण कार्यो एवं भुगतान पर इस प्रकार से रोक लगाना जनता के हितो के साथ भारी कुठाराघात है साथ ही यह भी कहा गया कि अगर जल्द ही रोक नहीं हटाई गई तो धरना प्रदर्शन के साथ ही आवश्यकता होने पर न्यायालय की शरण में भी जाएंगे।ज्ञात रहे कि कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के कहने पर सिंगोली, रतनगढ़, डिकैन, सरवानिया महाराज एवं नयागांव पांचों भाजपा शासित निर्वाचित नगर परिषदों मे उक्त कार्यवाही की गई है जो पूरी तरह से राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्यवाही कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए जन प्रतिनिधियों के अधिकारो का हनन कर दबाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण होकर कांग्रेस के चंद नेताओं के आगे प्रशासन की बेबसी को भी दर्शा रहा है ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि कोई कार्य नियम विरुद्ध है या गुणवत्ता विहीन हुआ है तो उसकी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है साथ ही नवीन निर्माण कार्यो पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन वर्तमान में चल रहे आधे अधूरे निर्माण कार्यो पर रोक लगाकर जान बूझकर अनावश्यक दबाव बनाना एवं सभी निर्माण कार्यो पर रोक लगाना न्यायोचित नही है ज्ञापन में यह भी बताया गया कि अभी तक नगर पालिका चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है एवं जिले की सभी परिषदों के द्वारा जन हितेषी निर्माण कार्यों को करवाया जा रहा है जिससे कांग्रेस के नेताओं को आने वाले चुनावों में पुनःअपनी पराजय साफ दिखाई दे रही है इसी डर के चलते यह कार्यवाही प्रशासन पर दबाव डालकर करवाई गई है निर्वाचित परिषद का दायित्व बनता है कि जनता के लिए परिषद द्वारा किए गए वादों को पूरा किया जाए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनी हुई परिषद के अधिकारों पर पाबंदी लगाना बिल्कुल भी न्याय संगत है इसलिए किसी भी तरह से इस प्रकार से सभी निर्माण कार्यों एवं भुगतान पर पाबंदी लगाना संवैधानिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है इस प्रकार से अनावश्यक दबाव बनाना चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के साथ ही पूरी तरह से असंवैधानिक है वर्तमान में शासन द्वारा भी नगर पालिका पोर्टल पर समस्त कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं एवं पेमेंट भी ई नगर पालिका द्वारा ही किए जाते हैं समस्त निविदाकारो द्वारा बिल ऑनलाइन करते ही 10 दिवस के भीतर आनलाईन भुगतान करने का भी प्रावधान है ऐसे में जनहित और विकास कार्यों के लिए किये जा रहे निर्माण कार्यो और भुगतान पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाया जाना चाहिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के अवसर पर सिंगोली नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मेहता, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार मेहता, रतनगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष ओमप्रकाश मूंदड़ा, डीकेन नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती संगीता पाटीदार, सांसद प्रतिनिधि श्रवण पाटीदार, सरवानिया नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पुखराज जाट,विधायक प्रतिनिधि सुरेश जाट, नयागांव नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रकला धाकड ने सयुंक्त रुप से नीमच पहुचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
